भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय ने जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जनगणना संचालन निदेशालयों को विस्तृत दिशा-निर्देश…
Author: S. A. Dubey
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जनगणना 2027 की तैयारी तेज, राज्यों को प्रशासनिक सीमाओं और आधार मानचित्रों के अद्यतन के निर्देश
भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय ने जनगणना 2027 की तैयारियों को गति देते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रशासनिक सीमाओं के आधार मानचित्रों को अद्यतन करने के निर्देश जारी किए…
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धरसींवा में खुलेगा नया उप-पंजीयक कार्यालय, 60 गांव होंगे शामिल, 1 जून 2026 से लागू होगी व्यवस्था
छत्तीसगढ़ सरकार ने रजिस्ट्रीकरण सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य शासन ने रायपुर जिले की धरसींवा तहसील में एक नए रजिस्ट्रीकरण उप-जिले (सब-डिस्ट्रिक्ट)…
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छत्तीसगढ़ में नगरपालिकाओं की संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए नए नियम लागू, ई-निविदा होगी अनिवार्य
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरपालिकाओं और नगर निगमों की अचल संपत्तियों के हस्तांतरण, पट्टा, किराया एवं नामांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए "छत्तीसगढ़…
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डिजिलॉकर से जुड़े देशभर के 68 बिजली वितरण उपक्रम, अब उपभोक्ता ऐप पर देख सकेंगे डिजिटल बिजली बिल
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के प्रमुख डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट डिजिलॉकर ने देशभर की 68 विद्युत…
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महिला कैदियों के लिए बड़े सुधारों की सिफारिश, एनसीडब्ल्यू ने राष्ट्रीय कारागार आयोग गठन का प्रस्ताव दिया
महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने केंद्र सरकार को देशभर की जेलों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय कारागार…
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छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने मेंटेनेंस शुल्क वसूली की बिल्डर की शिकायत खारिज की
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने स्वास्तिक पार्क एवेन्यू परियोजना के प्रमोटर द्वारा एक आवंटी से ₹6,528 के कथित बकाया मेंटेनेंस शुल्क की वसूली के लिए दायर शिकायत खारिज कर दी। प्रमोटर…
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सूरत में सेप्टिक टैंक हादसे में चार श्रमिकों की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त, गुजरात सरकार और पुलिस से मांगी रिपोर्ट
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुजरात के सूरत जिले में एक आभूषण निर्माण इकाई के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान चार श्रमिकों की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग…
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कोंडागांव में प्रशिक्षु एएसआई को न्यायिक प्रक्रिया और संवेदनशील पुलिसिंग का दिया गया प्रशिक्षण
कोंडागांव में मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु सहायक उप निरीक्षकों (एएसआई) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की…
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दुर्ग में विशेष लोक अदालत को लेकर सेमीनार आयोजित, चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर
दुर्ग - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 138 के अंतर्गत लंबित चेक बाउंस प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निराकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को प्रधान…