सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें उनके खिलाफ प्रतिकूल…
Year: 2026
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: गृहिणियों के घरेलू कार्यों का न्यूनतम मूल्य ₹30,000 प्रतिमाह, मोटर दुर्घटना मुआवजे में मिलेगा अलग हर्जाना
सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में गृहिणियों के योगदान को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि घरेलू देखभाल और घर के प्रबंधन से जुड़ी सेवाओं की हानि एक…
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भीमा कोरेगांव मामले में वर्नन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत रद्द कराने अदालत पहुंची राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले के आरोपित वर्नन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत रद्द करने के लिए मुंबई की विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी का आरोप…
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कलकत्ता हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी को राहत, कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में दो सप्ताह तक गिरफ्तारी पर रोक
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) की नियुक्ति से जुड़े कथित हस्ताक्षर जालसाजी…
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बंगाल में विपक्ष के नेता को लेकर विवाद: कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पीकर से पूछा, पार्टी की मंजूरी बिना कैसे दी मान्यता?
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) के पद को लेकर चल रहे राजनीतिक और संवैधानिक विवाद पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष…
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टिंडर रोमांस स्कैम में फंसी न्यायिक अधिकारी से 52 लाख रुपये की ठगी, आरोपी को अदालत से नहीं मिली जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा की एक न्यायिक अधिकारी से कथित ऑनलाइन रोमांस स्कैम के जरिए 52 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार…
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पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत बीएलसी लाभार्थियों को मिलेगी चरणबद्ध अनुदान राशि, राज्य सरकार ने जारी किए संशोधित निर्देश
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के लिए महत्वपूर्ण संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार पात्र…
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जनगणना 2027 की तैयारियां तेज, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मांगी गई प्रशासनिक बदलावों की पूरी जानकारी
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय ने जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जनगणना संचालन निदेशालयों को विस्तृत दिशा-निर्देश…
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जनगणना 2027 की तैयारी तेज, राज्यों को प्रशासनिक सीमाओं और आधार मानचित्रों के अद्यतन के निर्देश
भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय ने जनगणना 2027 की तैयारियों को गति देते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रशासनिक सीमाओं के आधार मानचित्रों को अद्यतन करने के निर्देश जारी किए…
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धरसींवा में खुलेगा नया उप-पंजीयक कार्यालय, 60 गांव होंगे शामिल, 1 जून 2026 से लागू होगी व्यवस्था
छत्तीसगढ़ सरकार ने रजिस्ट्रीकरण सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य शासन ने रायपुर जिले की धरसींवा तहसील में एक नए रजिस्ट्रीकरण उप-जिले (सब-डिस्ट्रिक्ट)…