न्याय को सरल, सुलभ एवं प्रभावी तरीके से आमजन तक पहुंचाने तथा आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21 अप्रैल 2026…