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सर्वोच्च न्यायालय के समाधान समारोह 2026 के तहत कोरबा में प्री-सिटिंग सुलह बैठकें जारी, आपसी सहमति से विवाद निपटाने पर जोर

न्याय को सरल, सुलभ एवं प्रभावी तरीके से आमजन तक पहुंचाने तथा आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21 अप्रैल 2026…

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अदालतों से आगे बढ़कर संवाद की ओर: 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान ने न्याय को दिया मानवीय चेहरा : दुर्ग के 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान ने दिखाया कि हर विवाद का समाधान फैसले से नहीं, बल्कि संवाद, सहमति और विश्वास से भी संभव है। यह पहल केवल मुकदमों के निपटारे तक सीमित नहीं रही, बल्कि न्याय को सामाजिक सद्भाव से जोड़ने का प्रयास बनी।

भारत की न्यायिक व्यवस्था आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां न्याय की उपलब्धता और न्याय की गति, दोनों ही गंभीर चर्चा के विषय हैं। देशभर की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित…