31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति करेगी FCRA संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा, संजय जायसवाल होंगे अध्यक्ष

Rajya Lok Sabha - Parliament India

सरकार ने Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) का गठन किया है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति विधेयक के प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

संयुक्त समिति में लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के सदस्य शामिल किए गए हैं। लोकसभा से भर्तृहरि महताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए. राजा और सुप्रिया सुले सहित कई सांसदों को समिति में स्थान दिया गया है।

राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्य हैं।

गौरतलब है कि 12 अगस्त 2026 को लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों ने Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA) में संशोधन का प्रस्ताव करता है।

विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करना है। संयुक्त संसदीय समिति विधेयक के विभिन्न प्रावधानों, उनके प्रभाव और संबंधित पहलुओं का परीक्षण करेगी तथा इसके बाद अपनी सिफारिशें संसद के समक्ष रखेगी।