सूचना के अधिकार (RTI) कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की उस अधिसूचना को अवैध करार दिया है, जिसके जरिए लोकायुक्त की स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (SPE)…
Year: 2026
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बिना सुनवाई 4.40 लाख रुपये की वसूली नहीं कर सकता विभाग, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ वित्तीय वसूली का आदेश जारी करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस देना, उसका पक्ष सुनना और…
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कोरबा के 60 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत, नियमितीकरण पर फिर होगा विचार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरबा नगर निगम के 60 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के दावे को खारिज करने वाले राज्य सरकार के 12 मई 2020 के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिजली चोरी मामले में बरी आरोपी को ठहराया दोषी, ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिजली चोरी के एक महत्वपूर्ण मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को निरस्त करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास की सजा रद्द की, 23 साल पुराने विवाद में दोषियों की सजा घटा, धारा 307 की सजा रद्द
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगभग 23 वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के आरोप से बरी कर…
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बलात्कार के बाद युवती की आत्महत्या मामले में दोषी की सजा बरकरार : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बलात्कार, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण (अबेटमेंट) और घर में घुसकर अपराध करने के मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी…
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25 साल पुराने भिलाई गोलीकांड मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोषसिद्धि बरकरार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई में वर्ष 2000 में हुए गोलीकांड से जुड़े बहुचर्चित मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। हालांकि घटना के लगभग 25 वर्ष…
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पेंशन से वसूली पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, विभागीय जांच बिना रिकवरी आदेश रद्द
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जारी लाखों रुपये की रिकवरी कार्रवाई को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी पर…
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एचएनएलयू जर्नल ऑफ लॉ एंड सोशल साइंसेज के लिए शोध पत्र आमंत्रित, 5 जुलाई 2026 तक भेजे जा सकेंगे लेख
रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (HNLU) ने अपने प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ लॉ एंड सोशल साइंसेज (HNLU JLSS) के वर्ष 2026 के वॉल्यूम-12, इश्यू-1 के लिए शोध पत्र आमंत्रित किए हैं। विश्वविद्यालय की…
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राम मंदिर चंदा घोटाले के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार, FIR और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच की मांग
अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के कथित दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया गया है। इस प्रतिनिधित्व में मामले में एफआईआर…