दिल्ली हाई कोर्ट ने जिला अदालतों की आर्थिक अधिकार सीमा (पेक्यूनियरी जूरिस्डिक्शन) को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही सात सदस्यीय समिति की रिपोर्ट…
दिल्ली हाई कोर्ट ने जिला अदालतों की आर्थिक अधिकार सीमा (पेक्यूनियरी जूरिस्डिक्शन) को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही सात सदस्यीय समिति की रिपोर्ट…