नई दिल्ली, 9 अगस्त। लोकसभा ने शनिवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य MSME क्षेत्र के उद्यमों को भुगतान में होने वाली देरी को कम करना और विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं समयबद्ध बनाना है। राज्यसभा इस विधेयक को सोमवार को ही पारित कर चुकी है।
दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में आगे संशोधन के लिए विधेयक पेश किया।
विधेयक में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम के लिए MSME से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद से संबंधित सभी चालानों का निपटारा ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के माध्यम से करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य MSME इकाइयों को उनके बकाये का भुगतान समय पर सुनिश्चित करना और कार्यशील पूंजी से जुड़ी समस्याओं को कम करना है।
विवादों के निपटारे के संबंध में भी विधेयक में समयसीमा निर्धारित की गई है। यदि मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का समाधान नहीं होता है, तो मध्यस्थता समाप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर मामले को पंचाट के लिए भेजना होगा। इसके अलावा, दावों और जवाबों की प्रक्रिया पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर पंचाट निर्णय दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
विधेयक में छह महीने से अधिक समय से लंबित मामलों के संबंध में भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में आपूर्तिकर्ता के पक्ष में दी गई राशि में से कम से कम 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। इससे लंबे समय तक चलने वाले विवादों के कारण MSME इकाइयों पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव को कम करने की उम्मीद है।
विधेयक पारित होने के बाद भी लोकसभा में विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहा। सदन की कार्यवाही संचालित कर रहे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने बार-बार पोस्टर और बैनर लाकर कार्यवाही बाधित किए जाने पर नाराजगी जताई।
सैकिया ने कहा कि इस प्रकार का विरोध देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है और इससे संसद का कामकाज प्रभावित होता है। उन्होंने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने तथा रचनात्मक संवाद के माध्यम से अपने मुद्दे उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।
पीठासीन अधिकारी ने यह भी कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है और संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलनी चाहिए।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के आचरण पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहते हैं और देर रात तक संसद में रहते हैं।
इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ है।
महात्मा गांधी के ऐतिहासिक “करो या मरो” के आह्वान को याद करते हुए बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन को राष्ट्रीय एकता, साहस, सत्य और अहिंसा का स्थायी प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने देश की लोकतांत्रिक चेतना, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और संविधान में निहित मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया।
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निर्णायक जनजागरण का मार्ग प्रशस्त किया और देश के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा दी।
सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदस्यों ने कुछ क्षण का मौन रखा।
इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे।
ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से प्रत्येक सदस्य को अपने क्षेत्र और जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि संसद चर्चा, प्रश्न पूछने और विचारों के सार्थक आदान-प्रदान का मंच है।
विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सदन की बैठक सोमवार को सुबह 11 बजे फिर होगी।
